नेपालमा संघीय संसदका सदस्यहरू (सांसद) र उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने 'विकास कोष' सधैं चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। विशेषगरी निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम र राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोतका विषयमा आम नागरिकमा ठूलो चासो छ।
निर्वाचन क्षेत्र, विकास कोष र राजनीतिक दलको 'विकास भूमिका'
नेपालको संसदीय राजनीति: नीति कि ढुकुटीको खेल?
नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो भनाइ छ— "सांसदले बाटो बनाइदिएन भने अर्को पटक भोट पाउँदैन।" यही सोचका कारण नेपालमा 'सांसद विकास कोष' को अवधारणा जन्मिएको हो। तर, यसले नेपालको संघीयता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कत्तिको बलियो बनाएको छ त?
१. निर्वाचन क्षेत्र र बजेटको बाँडफाँड
नेपालमा प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्छन्। उनीहरूको मुख्य काम कानुन बनाउने भए पनि मतदाताको अपेक्षा भने सधैं सडक, ढल र खानेपानीमा केन्द्रित हुन्छ।
बजेटको आकार: विगतमा ५ करोड रुपैयाँ दिइने गरेकोमा अहिले यो रकम बढेर ८ करोड पुगेको छ भने केही विशेष योजनामा २२ करोडसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
वितरण प्रक्रिया: यो रकम सिधै सांसदको हातमा जाँदैन। सांसदले योजना छनोट गर्छन् र त्यसलाई जिल्ला समन्वय समिति वा स्थानीय तह मार्फत ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिन्छ।
कोषको उपयोग र विवाद
सांसदहरूले यो कोषलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
टुक्रे योजना: स-साना मन्दिर, क्लब वा प्रतीक्षालय निर्माणमा बजेट छर्ने गरिन्छ, जसले दीर्घकालीन विकासमा खासै योगदान पुर्याउँदैन।
उपभोक्ता समिति: पहिले-पहिले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराएर आफ्ना मान्छेलाई पैसा बाँड्ने चलन थियो। हाल सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि 'ठेक्का' प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ।
नेपालमा आम निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै गर्दा 'सांसद विकास कोष' (संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतको पटक-पटकको रोक र नागरिकस्तरको विरोधका बाबजुद सरकारले यसलाई नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्य पुरा गरेको छ।
१. सांसद विकास कोषको नयाँ कार्यविधि (२०८२/८३)
यसपटक सरकारले 'बदनाम' भएको पुरानो शैलीलाई सुधार्ने दाबी गर्दै नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ। यसका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
बजेटको सीमा: प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअघि यो रकम ५ करोडको हाराहारीमा थियो।
योजना बैंक (Project Bank) अनिवार्य: अब सांसदहरूले गोजीबाट योजना झिकेर बजेट बाँड्न पाउने छैनन्। उनीहरूले राष्ट्रिय योजना आयोग वा स्थानीय तहको 'योजना बैंक' मा सूचीकृत भएका आयोजनाहरूमध्येबाट मात्र छनोट गर्नुपर्नेछ।
न्यूनतम बजेट सीमा: साना र टुक्रे योजना (मन्दिर, क्लब आदि) मा बजेट छर्न रोक लगाइएको छ। एउटा आयोजना कम्तिमा ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको हुनुपर्ने प्रावधान छ।
कार्यान्वयन निकाय: यो रकम सांसदले प्रत्यक्ष खर्च गर्न पाउँदैनन्। यो बजेट सम्बन्धित स्थानीय तह वा सडक डिभिजन जस्ता सरकारी निकायमार्फत मात्र खर्च हुनेछ।