लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने आधारस्तम्भमध्ये सञ्चारमाध्यमलाई चौथो स्तम्भका रूपमा लिइन्छ। यसको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारका गतिविधिबारे जनतालाई सचेत गराउनु, पारदर्शिता कायम राख्नु र शासकलाई जवाफदेही बनाउन सहयोग पुर्याउनु हो। स्वतन्त्र मिडियाले राज्यको असफलता, अनियमितता र दुरुपयोगलाई उजागर गरेर नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने परम्परा बोकेको छ।
तर आजको सन्दर्भमा सञ्चारको स्वरूप तीव्र गतिमा बदलिँदैछ। विगतमा अन्याय, दमन र निरंकुश शासनविरुद्ध आवाज उठाउने अखबार, रेडियो वा पत्रिकाले समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने महत्वपूर्ण काम गरेका थिए। भारतमा बेलायती शासनविरुद्ध जनचेतना जगाउने देखि नेपालमा राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गराई प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिका स्मरणीय छ। लोकतन्त्र स्थापनामा त्यही माध्यम निर्णायक बनेको इतिहास हामीलाई थाहा छ।
तर अहिले सञ्चारमाध्यमको चरित्रमा आर्थिक दबाब, विज्ञापन र राजनीतिक प्रभावको छाया गहिरिँदै गएको छ। धेरैजसो मिडिया संस्थाहरू सरकारसँगै विज्ञापन र सहयोग पाउनका लागि नरम बनेका छन्। योजनाहरूलाई आलोचनात्मक विश्लेषण गर्ने सट्टा बढाइचढाइ गर्ने, जनतालाई प्रश्न गर्नेभन्दा प्रशंसा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। साथै सामाजिक सञ्जालमा चलेका ट्रेन्डिङ विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले वास्तविक मुद्दा पन्छिँदै गएको छ।
यद्यपि संकटको समयमा सञ्चारमाध्यम अझै प्रभावकारी देखिन्छ। नेपालमा भूकम्प वा बाढी–पहिरो, कोरोना जस्ता विपत्तिमा राहत ढिलाइ भएको विषय मिडियाले जनतामाझ ल्याएको थियो। भारतमा मणिपुर जनसमुदायको संघर्षपूर्ण विद्रोह , किसान आन्दोलनका बेला मिडियाले सरकार र आन्दोलनकारीबीचको विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनाइदियो। यसले मिडियाको शक्तिलाई देखाउँछ, तर सँगै यसको दुरुपयोगका खतरा पनि उजागर गर्छ।
विश्व इतिहासमा सञ्चारको गलत प्रयोगले समाजलाई विनाशतर्फ डोर्याएको उदाहरण पनि छ। हिटलरको जर्मनीमा प्रचारमाध्यमलाई युद्धको तयारीमा प्रयोग गरियो। अहिले पनि इजरायल–प्यालेस्टाइन संघर्षमा दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन भ्रामक समाचार प्रयोग गरेका छन्। भारतमा दक्षिण र उत्तर भारतका मिडियाबीच देखिएको ध्रुवीकरण, वा अमेरिकी राजनीतिमा प्रचारमाध्यमको ध्रुवी भूमिका—यी सबै उदाहरणले देखाउँछन् कि सञ्चार केवल सूचना मात्र होइन, ठूलो शक्ति हो।
पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जालको उदयले सञ्चार संस्कृतिलाई झन् जटिल बनाएको छ। फेसबुक, ट्विटर (हाल एक्स), इन्स्टाग्राम र टिकटकजस्ता माध्यमहरूले सूचना प्रसारलाई छिटो र सजिलो बनाए पनि, त्यही माध्यमले भ्रम फैलाउने र द्वन्द्व भडकाउने खतरा पनि बढाएको छ। भ्रामक सूचना (misinformation), गलत प्रचार (disinformation), ठगी र द्वेषपूर्ण सामग्रीको बढ्दो प्रसारले समाजमा विभाजन ल्याइरहेको छ।
अब त कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को प्रयोगले यसलाई अझै पेचिलो बनाएको छ। नकली तस्वीर, भिडियो र समाचारलाई आधार बनाएर जनमानसलाई प्रभावित पार्ने, युवालाई भ्रमित गर्ने र शक्ति हासिल गर्ने प्रवृत्ति फैलँदैछ। यही कारण धेरै मुलुकहरूले सामाजिक सञ्जाल नियमनको बाटो समातेका छन्। अमेरिकामा आधारित कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा रहेका यी प्लेटफर्मले विकासोन्मुख देशहरूको स्वतन्त्रता र सुरक्षा चुनौतीमा पार्न सक्छन् भन्ने चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ।
नेपालजस्ता मुलुकका लागि अझै चुनौती गहिरो छ। जब सरकार अस्थिर हुन्छ र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल अराजकताको मुख्य कारक बन्न सक्छ। स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित मिडियाको कमीले झन् समस्या चर्काउँछ। यदि सुचना र सञ्चारका साधनहरूको दुरुपयोग गरेर क्षणिक स्वार्थका लागि सत्ता कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने, त्यसले केवल व्यवस्था परिवर्तन ल्याए पनि वास्तविक विकास सम्भव हुने छैन। नागरिकमा घमण्डी र असंबैधानिक नेतृत्वले शासन चलाउन सक्छ जसले केवल धनि पुँजीपति देशहरूको सम्पन्नता मात्र देखेको बुझेको भरमै क्षणिक लक्ष्य सहित ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको देखाउन सर्वहारा निम्न आयस्रोत भएका आमसमुदायलाई दमन गर्न सक्दछ।
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि सञ्चारमाध्यमलाई पुनःसजग र स्वच्छ बनाउन आवश्यक छ। यो केवल मनोरञ्जन वा प्रचारको साधन होइन, सत्य, तथ्य र जनताको वास्तविक समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने संस्था हुनुपर्छ। जब मिडियाले सर्वसाधारणको आवाजलाई मुखरित गर्छ, त्यतिबेलामात्र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड बलियो हुन्छ।
आजको चुनौती यही हो—आर्थिक दबाब, राजनीतिक प्रभाव र डिजिटल अराजकताबीच पनि स्वतन्त्र र जवाफदेही मिडिया कसरी टिकाउने? जवाफ सरल छैन, तर लोकतन्त्रको भविष्य त्यसैमा अडेको छ।