व्यवस्थापिका (Legislature):
व्यवस्थापिका देशको कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख निकाय हो। यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरी समाजका लागि आवश्यक कानुनहरू बनाउँछन्। नेपालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले यो जिम्मेवारी वहन गर्छन् भने भारतमा लोकसभा र राज्यसभाले कानुन बनाउँछन्।
उदाहरणका लागि, प्रतिनिधिसभाले बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु । व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउन प्रश्नोत्तर, छलफल र अनुगमन पनि गर्छ।
न्यायपालिका (Judiciary):
न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्छ र नागरिकका अधिकारको रक्षा गर्छ। यो निकायले सरकारका गैरकानुनी निर्णयलाई खारेज गर्न सक्छ। न्यायपालिकाले मात्र दोषी ठहर गरेर मात्र दण्ड सजाय निर्धारण, निलम्बन वा बर्खास्त गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, नेपालको सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सरकारका संसद विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो। तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दोहोरो नागरिकता मुद्दामा फैसला गर्नु वा सहकारी प्रकरणमा सजाय सुनाउनु, भारतमा हालैको एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नागरिकको गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारलाई संरक्षण गर्न आदेश जारी गर्यो।
कार्यपालिका (Executive):
कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन र प्रशासन सञ्चालन गर्छ। यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद्, मन्त्रालयहरू र देशभरका प्रशासनिक निकायहरू पर्छन्। निजामती कर्मचारीहरु यही कार्यपालिका अन्तर्गत कार्यरत हुन्छन्।
सञ्चारमाध्यम (Mass Media):
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने चार आधारस्तम्भमध्ये सञ्चारमाध्यमलाई चौथो स्तम्भ मानिन्छ। यसको मुख्य भूमिका सरकारका गतिविधिबारे जनतालाई सचेत गराउने, पारदर्शिता कायम राख्ने र शासकलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत पुर्याउने हो। स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले राज्यको असफलता, अनियमितता वा दुरुपयोगलाई बाहिर ल्याएर नागरिकका अधिकार सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
तर हालका दिनहरूमा सञ्चारमाध्यमको चरित्रमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। धेरैजसो सञ्चार संस्थाहरू आर्थिक लाभ र विज्ञापनको दबाबमा सरकारप्रति नरम देखिन्छन्। सरकारी सहयोग वा विज्ञापन प्राप्त गर्नका लागि सरकारले ल्याएका योजनालाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्ने, सरकारको गुनगान गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। जनताको आवाजलाई प्राथमिकतामा राख्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा चलेका ट्रेन्डिङ सामग्रीलाई मात्रै महत्व दिने प्रचलन पनि स्पष्ट देखिन्छ।
सञ्चारमाध्यमले इतिहासमा निरंकुश शासन अन्त्य गर्न ठूलो योगदान दिएको छ।
भारतमा बेलायती शासन अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापना गर्न अखबार, लेखरचना र जनचेतनाले निर्णायक भुमिका खेले।
नेपालमा पनि राणा शासनको अन्त्य, पञ्चायत व्यवस्था खारेज, बहुदलीय प्रणाली र लोकतन्त्र स्थापना गर्न रेडियो, पत्रपत्रिका र लेखकहरूको लामो संघर्षको उल्लेखनीय योगदान रह्यो।
यसरी, लोकतन्त्रको जग बसाल्न सञ्चारमाध्यमले निभाएको भूमिका गहिरो छ।