नयाँ सरकार र उच्च पदमा कर्मचारी व्यवस्थापन : राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध
नेपालमा मात्र होइन, विश्वकै धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनको सवाल चर्चामा आउँछ। नयाँ मन्त्री वा सरकार बनेपछि उनीहरूले आफ्नो नीति, प्राथमिकता र विश्वासअनुसार मन्त्रालय तथा विभागहरू सञ्चालन गर्न चाहन्छन्। तर, यो प्रक्रिया सधैं सहज हुँदैन।
सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी किन बदलिन्छन्?
नयाँ सरकार आएपछि प्रायः मन्त्रीहरूले मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयका प्रमुख कर्मचारीलाई फेरबदल गर्ने गर्छन्। यसको मुख्य कारणहरू यसप्रकार छन्:
विश्वासको सवाल: पुराना कर्मचारी विपक्षी सरकारसँग नजिकका वा उनीहरूको नीति अनुसार काम गर्ने भएकाले नयाँ सरकारले आफ्नो निर्णयमा असहजता महसुस गर्छ।
गोपनीयताको चुनौती: उच्च तहका निर्णय, कागजात र गोप्य रणनीति चुहिने जोखिम हुन्छ।
नीतिगत कार्यान्वयन: मन्त्रीहरूले आफ्ना विश्वासपात्र कर्मचारीलाई राख्दा आफ्नो घोषणापत्र वा नीति कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ।
उदाहरणहरू
नेपालमा २०८१ सालमा बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारले गृह मन्त्रालयका केही सचिव र सहसचिवलाई अन्य मन्त्रालय वा आयोगमा सरुवा गरेको थियो भने नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पनि सरकारले आफ्नो स्वार्थमा बढुवा गरिन्छ।
भारतमा हालै एक राज्यका मुख्यमन्त्रीले विपक्षी दलसँग निकट मानिएका IAS अधिकारीलाई अर्को विभागमा पठाएका थिए।
यी घटना प्रशासनिक "सरुवाको राजनीति" को स्पष्ट उदाहरण हुन्।
किन प्रधानमन्त्री वा मन्त्री सचिव, सहसचिवलाई बर्खास्त गर्न सक्दैनन्?
नेपाल र भारतमा सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख वा कार्यकारी निर्देशकजस्ता कर्मचारीहरू साधारण कर्मचारीभन्दा भिन्न हुन्छन्। उनीहरू लोक सेवा आयोग (PSC वा UPSC) मार्फत प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट नियुक्त भई योगदान गर्दै पदमा योग्यता अनुसार बढुवा हुने भएकाले संविधानले विशेष संरक्षण दिएको छ।
१. संवैधानिक संरक्षण
नेपालमा संविधानको धारा २४३ ले लोक सेवा आयोगमार्फत नियुक्त कर्मचारीलाई सुरक्षा दिएको छ।
भारतमा संविधानको धारा ३११ ले यस्तै संरक्षण प्रदान गरेको छ।
यस अनुसार, कुनै सचिव वा सहसचिवलाई सजिलै बर्खास्त गर्न सकिँदैन। बर्खास्तीका लागि राष्ट्रपति वा न्यायालयको अनुमति चाहिन्छ।
२. न्यायिक प्रक्रिया
कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न कानूनी प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ। कुनै कर्मचारी दोषी ठहर भएको अवस्थामा मात्र उनलाई निलम्बन वा बर्खास्त गर्न सकिन्छ।
उदाहरण: नेपालमा २०८० मा एक सचिव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि मात्र निलम्बन गरिएको थियो।
भारतमा हालै एक IPS अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र बर्खास्त गरिएको छ।
३. सरुवाको प्रचलन
सरकारले प्रत्यक्ष बर्खास्त गर्न नसके पनि कर्मचारीलाई अन्य मन्त्रालय, आयोग वा समितिमा सरुवा गरेर प्रभाव घटाउने परम्परा छ।
नेपालमा गृह मन्त्रालयका एक सचिवलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको थियो। भारतमा पनि केही सचिवहरुलाई बढुवा गरि केही आयोग / विशिष्ट समितिमा सरुवा गरिएको थियो भने हाल सालै एक जना IAS अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयबाट संस्कृति मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
यसरी, पद र सुविधा जस्ताको तस्तै भए पनि उनीहरूको प्रभाव क्षेत्र घटाइन्छ।
न्यायलयको भुमिका
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मन्त्री वा सरकारलाई असिमित शक्ति छैन। कर्मचारीलाई सजाय दिने अधिकार न्यायालयमा सीमित हुन्छ। सरकारले नीतिगत रूपमा कर्मचारी परिवर्तन (सरुवा) गर्न सक्छ, तर निलम्बन वा बर्खास्ती न्यायिक प्रमाण र आदेशमा मात्र आधारित हुन्छ।
यसले प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउँछ र कर्मचारीलाई आफ्नो पेशागत भूमिकामा स्वतन्त्र राख्छ।
नयाँ सरकार आएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा हलचल हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, संवैधानिक प्रावधान र न्यायिक संरक्षणका कारण मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले सचिव, सहसचिवलाई सजिलै बर्खास्त गर्न सक्दैनन्। यसले प्रशासनलाई स्थायित्व दिन्छ, तर राजनीति र प्रशासनबीचको तानातान भने कायम रहन्छ।
यसैले, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकार र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध पारदर्शी, नीतिगत र संवैधानिक सीमाभित्र हुन आवश्यक छ।