संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने छिमेकी मुलुकहरू नेपाल र भारतबीच धेरै राजनीतिक समानताहरू छन्। तर, सरकार प्रमुख (कार्यकारी) चयन गर्ने प्रक्रियामा भने यी दुई देशबीच आधारभूत र रोचक भिन्नताहरू रहेका छन्।
विशेषगरी भारतका राज्यहरूमा मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया र नेपालमा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियालाई हेर्दा यो भिन्नता स्पष्ट देखिन्छ। किन भारतमा नितिश कुमार र योगी आदित्यनाथ जस्ता नेताहरू प्रत्यक्ष चुनाव नलडी वा पछि अर्को बाटोबाट मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन्, तर नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाकै सदस्य हुनुपर्छ? आउनुहोस्, चर्चा गरौं।
 |
| Credit - VIF |
भारतको 'चोर बाटो' र लचिलो व्यवस्था (The Bicameral Opportunity)
भारतका कतिपय राज्यहरूमा (जस्तै: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि) 'द्वि-सदनात्मक' व्यवस्था छ। त्यहाँ दुईवटा सदन हुन्छन्:
विधान सभा (Vidhan Sabha): जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू।
विधान परिषद (Vidhan Parishad): अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित वा मनोनित (माथिल्लो सदन)।
भारतीय संविधान अनुसार, मुख्यमन्त्री वा मन्त्री बन्नका लागि कुनै पनि एक सदनको सदस्य भए पुग्छ। यदि कोही व्यक्ति मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सांसद छैन भने पनि उसले ६ महिनाभित्र कुनै एक सदनको सदस्यता लिनुपर्छ।
उदाहरणहरू:
नितिश कुमार (बिहार): बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार लामो समयदेखि सत्तामा छन्। रोचक कुरा के छ भने, उनी प्रायः जनताबाट प्रत्यक्ष भोट माग्ने 'विधान सभा' को चुनाव लड्दैनन्। उनी 'विधान परिषद' (माथिल्लो सदन) को सदस्य बनेर मुख्यमन्त्रीको कुर्सी सम्हालिरहेका हुन्छन्।
योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश): सन् २०१७ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा उनी राज्यको सांसद थिएनन् (उनी केन्द्रका सांसद थिए)। मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले प्रत्यक्ष चुनाव लडेनन्, बरु 'विधान परिषद' को सदस्य बनेर आफ्नो पद सुरक्षित गरे।
यसले के देखाउँछ भने भारतमा लोकप्रियता वा पार्टीभित्रको पकड छ भने, प्रत्यक्ष चुनाव नलडी पनि 'माथिल्लो सदन' को बाटो हुँदै कार्यकारी प्रमुख बन्न सकिन्छ।
नेपालको व्यवस्था:
नेपालको संविधान (२०७२) ले संघीय सरकारको नेतृत्व (प्रधानमन्त्री) चयनमा निकै कडा र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा पनि संघीय संसद द्वि-सदनात्मक छ:
प्रतिनिधि सभा: २७५ सदस्य (१६५ प्रत्यक्ष + ११० समानुपातिक)।
राष्ट्रिय सभा: ५९ सदस्य (प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिद्वारा निर्वाचित तथा मनोनित)।
प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने शर्त:
नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि व्यक्ति अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन) को सदस्य हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय सभा (Rastriya Sabha) को सदस्य जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन।
जनताले प्रत्यक्ष वा समानुपातिक मत दिएर पठाएको व्यक्ति नै देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालको संविधानले राखेको छ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि मन्त्री समेत बन्न पाउँदैन (धारा ७८-४)।
मुख्य फरक: जवाफदेहिता र समावेशीता
यो तुलनाले दुई फरक राजनीतिक दर्शनलाई उजागर गर्छ:
| विषय | भारत (राज्य स्तर) | नेपाल (संघीय स्तर) |
| कार्यकारी प्रमुखको योग्यता | तल्लो वा माथिल्लो (जुनसुकै) सदनको सदस्य हुन मिल्ने। | अनिवार्य रूपमा तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा) को सदस्य हुनुपर्ने। |
| चुनाव हारेको व्यक्ति | विधान परिषद (माथिल्लो सदन) मा मनोनित/निर्वाचित भएर मन्त्री/मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने। | प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकालभर मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने। |
| फाइदा/बेफाइदा | विज्ञ वा चुनाव लड्न नचाहने तर सक्षम व्यक्तिलाई ल्याउन सजिलो (जस्तै नितिश कुमार)। | प्रधानमन्त्री जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुन्छन्, 'ब्याकडोर' राजनीति रोकिन्छ। |
भारतमा नितिश कुमार वा योगी आदित्यनाथले अपनाएको मोडेलले नेताहरूलाई चुनावको जोखिम नमोली शासन सत्तामा रहने सुविधा दिएको छ। यसलाई कतिपयले राजनीतिक स्थिरताका लागि राम्रो मान्छन् भने कतिपयले जनादेशको अपमान भन्छन्।
तर, नेपालको संविधानले भने "जनताको संसद" (House of Representatives) लाई नै सर्वोपरि मानेको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री बन्न जनताको प्रत्यक्ष म्यान्डेट (वा समानुपातिक मत) बाट प्रतिनिधि सभामा छिर्नै पर्छ। राष्ट्रिय सभालाई "विज्ञहरूको सदन" मानिए पनि सरकार बनाउने अधिकार भने पूर्ण रूपमा प्रतिनिधि सभालाई मात्र दिइएको छ।
तसर्थ, नेपालमा नितिश कुमार शैलीमा चुनाव छलेर प्रधानमन्त्री बन्ने सुविधा छैन।
